अवैध रेत खनन पर सुप्रीम कोर्ट सख्‍त, तुरंत रोक लगाने के निर्देश

सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने राजस्थान (Rajasthan) में अवैध और अनियंत्रित तरीके से हो रहे रेत खनन (illegal sand mining) पर गहरी नाराजगी जताई है। शीर्ष अदालत ने बेहद कड़ा रुख अख्तियार करते हुए राज्य सरकार (Rajasthan government), उसके कलेक्टरों और पुलिस अधीक्षकों को इस पर तुरंत रोक लगाने का निर्देश दिया है। सर्वोच्‍च न्‍यायालय (Supreme Court) ने राजस्‍थान सरकार से इस संबंध में चार हफ्ते के भीतर जवाब मांगा है।

सर्वोच्‍च अदालत के मुख्‍य न्यायाधीश एसए बोबड़े की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि अवैध रेत खनन से पर्यावरण को अपूर्णीय क्षति होगी। इस पीठ में जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस सूर्य कांत भी शामिल हैं। पीठ ने अदालत द्वारा नियुक्‍त केंद्रीय अधिकार प्राप्‍त समिति (Central Empowered Committee, CEC) को इस मामले की जांच करने के भी निर्देश दिए। शीर्ष अदालत ने अवैध खनन से निपटने का कदम सुझाया और इस पर रिपोर्ट जमा करने के भी निर्देश जारी किए।